नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सर्च इंजन गूगल पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं किया है और इसके मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माने के निर्णय पर रोक लगाए जाने का सवाल नहीं है।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने यहां जारी बयान में कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि गूगल इंक ने आयोग के निर्णय के विरुद्ध गत 15 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर की है। खबरों में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने गूगल पर भारत में अवैध तरीके से कारोबार करने के आरोप में आयोग द्वारा लगाये गये एक करोड रूपये के जुर्माने पर रोक लगा दी है।
बयान में कहा गया है कि गूगल इंक ने आयोग के एक मामले के संबंध में विशेष याचिका दाखिल की है लेकिन आयोग ने इस मामले में उस पर कोई जुर्माना नहीं किया है। इसके मद्देनजर जुर्माने पर रोक लगाये जाने का सवाल ही नहीं है। (वार्ता)
