भारत ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का मुक्त हस्तांतरण होना चाहिए।
जलवायु परिवर्तन पर अगले महीने डेनमार्क के कोपनहेगन में होने वाली अंतरराष्ट्रीय बैठक से पहले भारत ने यह कहकर विकसित देशों पर दबाव बढ़ा दिया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने यहाँ एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में औद्योगिक रूप से विकसित देशों से कहा कि जलवायु परिवर्तन के संकट का बखूबी सामना करने के लिए जरूरी है कि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी और संसाधनों का मुक्त रूप से हस्तांतरण करें।
शर्मा ने कहा कि ऐसी दुनिया जहाँ गरीब और अमीर देशों के बीच संसाधनों का भारी फासला है, उसमें संतुलन कायम करने के लिए यह बेहतर तरीका हो सकता है।
उन्होंने बताया कि भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के मामले में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के साथ सहमति ज्ञापन समझौता किया है। इसके अलावा अमेरिका के साथ भी बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और इनकी रक्षा के लिए सक्षम संस्थान मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ भी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के क्षेत्र में समझौते पर बातचीत कर रहा है। इससे निवेशकों में यह संदेश जाए कि भारत में अनुसंधान और नवीन प्रौद्योगिकी के लिए बेहतर परिवेश मौजूद है। (वार्ता)
