निजी स्कूलों में शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे माता-पिता को अब दूसरा झटका लगने वाला है। सरकार कागज आयात पर 20 फीसदी डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का विचार कर रही है, जिससे किताबें महँगी हो जाएँगी।
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के अध्यक्ष सुभाष चंदर ने कहा कि पूरी शिक्षा प्रणाली इससे प्रभावित होगी, क्योंकि विदेशों से सामान को सस्ते में भारत में पाटने के मामलों की जाँच करने वाले विभाग ने कागज पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
समझा जाता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड्स की सिफारिशों के मुताबिक कोटेड कागज के आयात पर मूल्यानुसार रक्षात्मक शुल्क लगाए जाने के कारण किताबें 20 फीसदी महँगी हो जाएँगी।
एक अधिसूचना में बचाव महानिदेशालय ने कहा है कि चीन और इंडोनेशिया से कोटेड कागज और पेपर बोर्ड के आयात ने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाया है। हालाँकि मुद्रक और प्रकाशक उसके इन प्राथमिक प्राथमिक निष्कर्षों को चुनौती दे रहे हैं।
चंदर ने कहा कि घरेलू कागज विनिर्माताओं को सुरक्षा प्रदान करने की कोई वजह नहीं बनती क्योंकि उन्होंने पिछले साल ही कागज की कीमतों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की थी।
उन्होंने कहा कागत विनिर्माताओं ने कीमत बढ़ाने के अलावा उत्पाद शुल्क में 12 फीसदी की कटौती की सुविधा का भी फायदा उठाया है।
