नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने एवं विनिर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए शुक्रवार को आवंटित किए। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं ने इस कदम को एक अच्छी शुरुआत बताया।
लोकसभा में 2015-16 के लिए आम बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि सरकार 75 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ फेम नाम की एक योजना भी ला रही है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने एवं विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है।
उन्होंने कहा कि बिजली से चलने वाले वाहनों एवं हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण में इस्तेमाल आने वाले विशेष सामानों पर रियायती छह प्रतिशत के उत्पादन शुल्क का और एक साल के लिए विस्तार किया जा रहा है, जो वर्तमान में इस मार्च तक ही उपलब्ध है।
बजट में इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के निदेशक (कंपनी मामलात) सोहिंदर गिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों एवं सहायक चार्जिंग ढांचे व आरएंडडी निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में किए गए उपाय को एक स्वागतयोग्य कदम बताया है।
उन्होंने कहा कि संकटग्रस्त कंपनियों के लिए यह एक संजीवनी की तरह है। इन कंपनियों ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों में काफी निवेश किया है, लेकिन सरकार की ओर से समर्थन की कमी के चलते ये भारी संकट का सामना कर रही थीं। (भाषा)
