नई दिल्ली। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सरकार काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में रखी गई रक्षा आपूर्ति क्षेत्र की कंपनियों के सभी मामलों की गुण-दोष के आधार पर समीक्षा को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि नई रक्षा खरीद नीति में विदेशी रक्षा कंपनियों को भारत में एजेंट रखने की कानूनी छूट दी जाएगी।
नई रक्षा खरीद नीति (डीपीपी) तैयार की जा रही है। यह डेढ़ माह में जारी कर दी जाएगी। इसमें घरेलू रक्षा उद्योग के विकास व रक्षा सामान की खरीद की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने पर जोर होगा।
ब्लैक लिस्ट कंपनियों के बारे में सरकार की नई नीति के बारे में पूछे जाने पर पर्रिकर ने कहा कि ‘रोक के सिद्धांत’ पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मूल सिद्धांत सैन्य बलों के हित में है।
रक्षामंत्री ने मंगलवार देर रात बातचीत में कहा कि यदि मुझे किसी ऐसी कंपनी का मामला देखना है जिस पर पहले से कोई रंग नहीं चढ़ा है तो वह गुण-दोष के आधार पर होगा तथा गुण-दोष व आवश्यकता के हिसाब से सरकार उचित पड़ताल के बाद प्रतिबंध हटाने या एक उचित स्तर तक की रोक लगाने पर विचार कर सकती है।
प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीईएमएल को टाट्रा ट्रकों के लिए कलपुर्जों की आपूर्ति उस समय तक करने की अनुमति होगी जब तक कि उसका उसकी (टाट्रा की) कंपनी की ब्रिटेन की अनुषंगी कंपनी के साथ कोई अनुबंध नहीं है।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने इन ट्रकों की आपूर्ति में कथित घाटेला सामने आने के बाद इनकी आपूर्तिकर्ता कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। (भाषा)
