उज्जैन जिले की महिदपुर और तराना तहसीलों को इस साल सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। आवश्यक होने पर वहाँ राहत कार्य भी प्रारंभ किए जाएँगे।
विधानसभा में यह जानकारी राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने कांग्रेस विधायक डॉ.कल्पना परुलेकर के सवाल के जवाब में दी। डॉ. परुलेकर जानना चाहती थीं कि इस साल प्रदेश में 139 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, लेकिन कम बारिश और कम आनावारी के बावजूद महिदपुर और तराना तहसील को इसमें शामिल नहीं किया गया।
जवाब में मंत्री ने कहा कि दोनों तहसीलों को सूखा प्रभावित मान लिया गया है। वहाँ नरेगा के तहत विकास कार्य भी चल रहे हैं। विधायक प्रस्ताव देंगी तो अन्य योजनाओं के तहत भी विकास कार्य प्रारंभ कर दिए जाएँगे। प्रश्नकाल के दौरान डॉ. परुलेकर और आसंदी के बीच नोक-झोंक भी हुई। अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने विधायक के तेवरों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपका तो जबर्दस्त टेरर है। प्रश्न पूछने से ही काम हो जाता है।
अध्यक्ष ने यह टिप्पणी तब की जब डॉ. परुलेकर मंत्री द्वारा महिदपुर और तराना तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद भी उसे सूखा प्रभावित मानने और फसल बीमे के भुगतान की माँग पर अड़ी रहीं।
ये तो फिक्सिंग है : प्रश्नकाल में एक ही जिले के मंत्री और विधायक में हुए सवाल-जवाब और संतुष्टि पर आसंदी ने कटाक्ष किया कि जरूर कोई फिक्सिंग है। मामला इंदौर जिले में आँगनवाड़ियाँ खोले जाने का था। सवाल था कांग्रेस के तुलसीराम सिलावट का।
उन्होंने पहले तो नई आँगनवाड़ियाँ खोलने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया। बाद में सवाल पूछा। जवाब उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया। उन्होंने बताया कि इंदौर जिले में कुल 1415 आँगनवाड़ियाँ हैं। 167 नए आँगनवाड़ी तथा 45 नए उप-आँगनवाड़ी केंद्र खोले जाएँगे। भवनों के लिए 13वें वित्त आयोग से अलग से बजट माँगा है। इस सद्भावनापूर्ण सवाल-जवाब पर आसंदी ने कहा कि लगता है कोई फिक्सिंग है।
