इंदौर, सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों को मानते हुए मोबाइल टेलीविजन सेवाओं के क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है। इसमें शर्त यह है कि लाइसेंसधारी केवल अर्थोराइज्ड न्यूज चैनल को ही प्रसारित कर सकेंगे।
ट्राई ने मोबाइल टेलीविजन पर अपनी सिफारिश पिछले सप्ताह ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजी थी। ट्राई की अधिकांश सिफारिशों को मंत्रालय ने मान लिया है। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संकेत दिए थे कि सरकार गंभीरता के साथ मोबाइल टेलीविजन प्रौद्योगिकी को शुरू करने पर विचार कर रही है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार द्वारा ट्राई की सिफारिशों को मंजूर कर लेने के बाद मोबाइल पर टेलीविजन दिखाने को तेजी से क्रियान्वित किया जा सकता है।
मोबाइल टेलीविजन सेवा में 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने के साथ-साथ मंत्रालय ने ट्राई की सर्विस प्रोवाइडर को टेक्नोलॉजी चुनने की आजादी से संबंधित सिफारिश को भी मंजूर कर लिया है।
डिजिटल टेक्नोलॉजी की शर्त
सरकार ने सुझाव दिया है कि चुनी गई टेक्नोलॉजी डिजिटल होना चाहिए, जिसका उपयोग 50 हजार से ज्यादा वैश्विक ग्राहकों के लिए भी किया जा सके। टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए।
सरकार ने कहा है कि मोबाइल टेलीविजन लाइसेंसी को केवल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित न्यूज चैनलों का ही प्रसारण करना चाहिए। इसके लिए सेटेलाइट टीवी चैनल को रि-पैकेजिंग की जरूरत पड़ सकती है, जो मोबाइल टीवी सेवा के लिए अनुकूल होगी।
