सरकार द्वारा प्रस्तावित सोलह अंकों की विशेष पहचान संख्या योजना भविष्य में बैंक में खाता खोलने, पासपोर्ट लेने या ड्राइविंग लाइसेंस लेने समेत अन्य कार्यों के लिए अनिवार्य हो सकती है।
विशेष पहचान प्राधिकार (यूआईडीएआई) के चेयरमैन नंदन निलेकणि ने कहा कि विशेष पहचान संख्या (यूआईडी) योजना हालाँकि लोगों को नागरिकता जैसा अन्य कोई अधिकार नहीं देगी।
पहली पहचान संख्या 12 से 18 महीने में मिलने की उम्मीद है। इंफोसिस के सहसंस्थापक ने कहा कि फिलहाल यूआईडी स्कीम स्वैच्छिक है। हालाँकि यह बहुउपयोगी होगी।
उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा जब आप पासपोर्ट के लिए जाएँगे, वे आपसे पूछेंगे कि आपका यूआईडी नंबर क्या है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएंगे, वे आपसे यूआईडी नंबर के बारे में पूछेंगे, जब आप कर जमा करने या बैंक खाता खोलने जाएँगे, उस समय भी आपसे यूआईडी नंबर के बारे में पूछा जाएगा।
देर-सबेर आपको हर हाल में यूआईडी नंबर हासिल करना होगा। निलेकणि ने कहा कि आने वाले साल में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में यूआईडी संख्या का जिक्र होगा। इससे गलत पहचान-पत्र को समाप्त करने में मदद मिलेगी और आपका यूआईडी बहुउपयोगी और हर जगह काम आने वाला होगा।
निलेकणि ने कहा कि यूआईडी के कारण फर्जी बैंक एकाउंट खोलने पर रोक लगेगी और फलस्वरूप गलत तरीके से पैसा कमाने (काला धन) पर भी अंकुश लगेगा। अंतत: कर वसूली बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगले पाँच साल में 1.2 अरब की आबादी में से 60 करोड़ लोग यूआईडी के दायरे में होंगे।
निलेकणि ने कहा यूआईडी योजना अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन उपयोगिता के कारण इसकी जरूरत महसूस होगी। अत: अगर आपके पास यूआईडी है तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि यूआईडी नंबर के उपयोग और विभिन्न डेटाबेस में इसके इस्तेमाल के संबंध में विभिन्न एजेंसियों, मंत्रियों और अन्य पक्षों के साथ बातचीत जारी है। सभी लोग हमारे साथ सहयोग को तैयार हैं।
