नई दिल्ली। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की कैद में वीभत्स तरीके से मारे गए कैप्टन सौरभ कालिया के संदर्भ में केंद्र सरकार ने जिस तरह से यू-टर्न लिया है, वह बेहद चौंकाने वाला है।
सरकार से सौरभ को न्याय दिलाने की जो उम्मीद बंधी धी, वह अब धूमिल होती दिखाई दे रही है क्योंकि अब वह इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा रही है। सरकार की सफाई से खुद सौरभ के पिता एनके कालिया हैरान हैं और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह पाकिस्तानी जेलों में कैद 54 भारतीय युद्धबंदियों और कैप्टन कालिया की हत्या के मामले को लेकर अकेले इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकती। इंटरनेशनल कोर्ट में मामले को ले जाने के लिए दोनों देशों का राजी होना बेहद जरूरी है, इसके बाद ही इंटरनेशनल कोर्ट में जाया जा सकता है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि वह कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की कैद में रहने वाले कैप्टन कालिया की हत्या के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं ले जा रही है? इसी का जवाब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार दे रहे थे और अपनी मजबूरी बता रहे थे।
सबसे हैरत की बात तो यह है कि इसी साल जून में केंद्र सरकार ने कैप्टन कालिया की हत्या के मामले को अपवाद बताते हुए इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की मंशा जताई थी। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा बदलेगी और कोर्ट से पूछेगी कि क्या वे इस मामले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले जा सकती है?
केंद्र सरकार के यू-टर्न पर कैप्टन कालिया के पिता एनके कालिया काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कभी भी नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं रहा। मैं सरकार के इस फैसले से सन्न रह गया हूं। सरकार अपने वादे से पलट गई है और पूर्ववर्ती सरकार के पदचिन्हों पर चल पड़ी है।
