मुंबई। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को रद्द करने के फैसले के बाद अब मोदी सरकार बैंकों से नकद निकालने और लेन-देन की सीमा तय कर सकती है।
एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार यह सीमा कंपनियों के साथ-साथ आम लोगों पर भी लागू होगी। बीते दिनों सरकार द्वारा सीनियर टैक्स अधिकारियों और विशेषज्ञों से ऐसे कदम के बारे में राय देने को कहा गया था। अब सरकार इस नीति को लागू करने के बारे में सोच सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अधिकारियों से पूछा गया था कि किस तरह नकद लेन-देन घटाने के बारे में एसआईटी के प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है। ऐसे कदम को लागू करने में किस तरह की समस्याओं या विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने इस साल जुलाई में सलाह दी थी कि कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट 3 लाख रुपए और कैश होल्डिंग्स की लिमिट 15 लाख रुपए तय कर दी जाए।
