नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार बिना सोचे-समझे विदेशी संस्थागत निवेशकों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की मद में 40 हजार करोड़ रुपए माफ करके एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यह ‘सूट-बूट की सरकार’ है और अमीरों के लिए ही फैसले कर रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पार्टी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी लाभ पर 40 हजार करोड़ रुपए का न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स (मैट) माफ करके यह साबित कर दिया है कि यह ‘सूट-बूट की सरकार’ है जिसे घरेलू निवेशकों, उद्यमियों, किसानों और सेवा प्रदाताओं की नहीं, बल्कि विदेशी फर्मों की चिंता है।
उन्होंने कहा कि यह सरकार बिना सोचे-समझे काम कर रही है। उसके इस फैसलों से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार काम पहले करती है और इसका अंजाम बाद में सोचती है। रहस्यमय तरीके से निर्णय लेना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली की पहचान बन गया है।
उनका कहना था कि विदेशी फर्मों के लिए मैट माफ करने की घोषणा वही जेटली कर रहे हैं जिन्होंने महज साढ़े 3 महीने पहले कहा था कि वे इन विदेशी फर्मों पर 40 हजार करोड़ रुपए का कर अदा करने के लिए दबाव डालेंगे।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जेटली पहले इस कर की वसूली को लेकर बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और उनके रुख से लगता था कि वे विदेशी फर्मों को इससे छूट नहीं देंगे। उस समय उनका कहना था कि पूरी रकम 40 हजार करोड़ रुपए है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मैं इस रकम से भारत की कृषि का रूप बदल सकता हूं। यदि मैं 40 हजार करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दूंगा तो मैं संसद को क्या जवाब दूंगा? (वार्ता)
