लखनऊ। दाल की बढ़ी कीमतों से नरेन्द्र मोदी सरकार की हो रही किरकिरी को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को 66 रुपए किलो अरहर की दाल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने रविवार को यहां पत्रकारों से कहा कि दाल की बढ़ी कीमतों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को 66 रुपए किलो अरहर और 82 रुपए किलो उड़द की दाल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राज्य इसे अधिकतम 120 रुपए किलो तक बेच सकेंगे।
उन्होंने दावा किया महंगाई पर नियंत्रण है। यही कारण है कि प्याज की कीमत 10 रुपए किलो तक है, हालांकि इससे किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। पासवान ने उत्तरप्रदेश और बिहार समेत अन्य गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों को कठघरे में खड़ा किया और कहा कि ये सरकारें अपनी ओर से कोई पहल नहीं करना चाहती।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड के हालात ठीक नहीं हैं। केंद्र बराबर मदद कर रहा है, लेकिन मदद को नीचे राज्य सरकार ही पहुंचाएगी। राज्य सरकार को और बेहतर प्रयास करना होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेशों में भारत की साख बढ़ाई।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को और सख्त किया जा रहा है। उपभोक्ता फोरम की तीनों स्तर की अदालतों जिला, राज्य और राष्ट्रीय का बुनियादी ढांचा बढ़ाया जा रहा है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि पिछले साल 10 लाख टन दाल का आयात कम हुआ। इस बार 58 लाख टन दाल का आयात किया जा रहा है। दाल का बंफर स्टॉक भी बनाया जा रहा है ताकि दालों को भी संरक्षित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि सितंबर तक गन्ना किसानों के बकाए का पूरा भुगतान करा दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती समेत विपक्षी दल तो कहेंगे ही कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। सच्चाई जनता जानती है और जनता ने असम के जरिए सच्चाई बता दी। (वार्ता)
