नई दिल्ली। देबरॉय समिति ने मंगलवार को रेलवे को अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। इसमें कहा गया प्राइवेट सेक्टर को यात्री ट्रेन और मालगाड़ी चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड की भूमिका सीमित करने, मानव संसाधन के कामकाज को दुरस्त करने तथा रेलवे के कामकाज के लिए व्यावसायिक लेखा प्रणाली शामिल करने संबंधी कुछ सिफारिशें की हैं।
अगर कमेटी की सिफारिशें मान ली जाती हैं तो गाड़ी के डब्बे और इंजन आदि बनाने का काम भी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपा जा सकता है।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे को स्कूल और अस्पताल चलाने जैसे कल्याणकारी कामों और आरपीएफ के प्रबंधन से हो जाना चाहिए।
अर्थशास्त्री और नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति का गठन छह महीने पहले रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन और रेलवे को वित्तीय रूप से व्यवहार्य संस्थान बनाने के लिहाज से सुझाव देने के लिए किया गया था।
