नई दिल्ली। होली की पूर्व संध्या पर घरों में पानी का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए आम आदमी पार्टी नीत दिल्ली सरकार ने गुरुवार को 186 करोड़ रुपए की देरी से भुगतान करने के शुल्क की छूट की घोषणा की।
उपमुख्यमंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष मनीष सिसौदिया ने आज बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं पर लगाए गए देरी से भुगतान के शुल्क (एलपीएससी) में छूट दी जाए।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 1466 करोड़ रुपए का बकाया बिल है, जिसमें से 1280 करोड़ रुपए मूल राशि है और 186 करोड़ रुपए भुगतान में देरी का शुल्क है। सरकार ने देरी से भुगतान के इस शुल्क में छूट देने का फैसला किया है।
अधिकारी ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए छूट योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए वे एलपीएससी शुल्क को छोड़कर अपना बकाया बिल 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं। (भाषा)
