नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने आज 2015-16 बजट को मंजूरी दे दी। इसके अमल में आ जाने से राजधानी में कल से फिल्म देखना, होटल में ठहरना और जमीन महंगी हो जाएगी जबकि वाणिज्यिक वाहनों के प्रत्येक प्रवेश पर 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का शुल्क लगाने से महंगाई बढ़ने की आशंका है। मूल्यवर्धित कर (वैट) घटाए जाने से छुरी, कांटा और फर्नीचर सस्ता होने की उम्मीद है।
उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने 25 जून को आम आदमी पार्टी सरकार का पहला बजट पेश किया था। अरविंद केजरीवाल की अगुआई में इस वर्ष फरवरी में सरकार बनी थी। इसके कुछ समय बाद तीन महीने के लेखानुदान की अनुमति ली गई थी।
कुल 41 हजार 129 करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यावरण पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में योजना व्यय के लिए19 हजार करोड़ रुपए और गैर योजना मद में 22 हजार 129 रुपए रखे गए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र के लिए 9836 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 4570 करोड़ रुपए योजना मद में रखे गए हैं, जो पहले की तुलना में 106 प्रतिशत अधिक हैं। चालू वित्त वर्ष के दाैरान सरकार की 20 हजार नए अध्यापकों की भर्ती, 236 नए स्कूल, तीन नए आईआईटी, उच्च शिक्षा के लिए दस लाख रुपए तक ऋण और दिल्ली सरकार के 1011 स्कूलों में से 50 को मॉडल स्कूल बनाने तथा सभी विद्यालयों के कमरे में सीसीटीवी लगाने की योजना है।
राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए दस हजार नई बसें लाने की योजना है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वाणिज्यिक वाहनों के प्रत्ए क बार राजधानी में प्रवेश पर 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक शुल्क लगाया जाएगा।
दूसरी तरफ बैटरी चलित वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी दी जाएगी। ई-रिक्शा पर पंद्रह हजार की सब्सिडी तथा अन्य वाहनों पर दो हजार रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। महिला सुरक्षा के लिहाज से डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में दस हजार बिस्तरों को बढ़ाने, गुर्दे के मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस और राजधानी के प्रत्येक नागिरक को डीजिटल हेल्थ कार्ड मुहैया कराने की योजना है।
राजधानी के सभी कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ की लागत से मुफ्त में वाईफाई सुविधा देने के अलावा 253 करोड़ का स्वराज फंड बनाया गया है, जिससे ग्यारह विधानसभा क्षेत्र में जनता से पूछकर वहां विकास के कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत इन विधानसभाओं में प्रत्येक को 20-20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
करों में बढ़ोत्तरी से केवल टीवी महंगा हो जाएगा। सिनेमा, जिम में जाना और होटलों में ठहरना भी महंगा पड़ेगा। किसानों को जमीन का अच्छा मूल्य देने के लिए कृषि भूमि के सर्किल रेट को 53 लाख रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए कर दिया गया है।
इसी प्रकार ऐसी कृषि भूमि, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग लागू है, का रेट 2.25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर साढ़े तीन करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। (वार्ता)
