नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति कोष संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्दी ही अपने 4 करोड़ से अधिक अंशधारकों को सस्ता घर खरीदने के लिए भविष्य निधि कोष (पीएफ) को गिरवी रखने और मासिक किस्त (ईएमआई) अदा करने के संबंध में इस कोष के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक योजना पेश करेगा।
श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने कहा कि हम ईपीएफओ के सदस्यों के लिए आवास योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत सदस्यों को घर खरीदने के लिए अपने भविष्य निधि कोष को गिरवी रखने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि हम उन्हें आवास ऋण पर मासिक किस्तों के भुगतान के लिए भविष्य निधि खातों को जोड़ने की अनुमति देने की भी योजना देंगे। हम ईपीएफओ के न्यासियों की अगली बैठक में मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे।
श्रममंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की अगली बैठक अगले महीने होने की उम्मीद है। सीबीटी की अनुमति मिलने पर योजना अंशधारकों के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना की चीजों को अभी तैयार किया जाना है, मसलन अंशधारक कितना ऋण लेने के पात्र होंगे और सस्ते मकान में कौन से घर आएंगे।
अग्रवाल ने कहा कि हम अंशधारकों पर कुछ भी नहीं थोपना चाहते इसलिए हम उनके लिए जमीन नहीं खरीदेंगे, न ही उनके लिए घर बनाएंगे। वे अपने लिए खुले बाजार से घर खरीदने के लिए मुक्त होंगे। पिछले साल ईपीएफओ अंशधारकों के लिए सस्ते घर मुहैया कराने का प्रस्ताव 16 सितंबर को हुई सीबीटी की बैठक में रखा गया था।
प्रस्तावित योजना के तहत सदस्य, बैंक-आवास एजेंसी और ईपीएफओ के साथ त्रिपक्षीय समझौता होगा जिसके तहत ईएमआई भुगतान के तौर पर भावी भविष्य निधि योगदान को गिरवी रखा जाएगा। (भाषा)
