नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड में सरकार के शक्ति परीक्षण के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बागी विधायक शक्ति परीक्षण में वोट नहीं दे सकेंगे।
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उसे सरकार के फ्लोर टेस्ट पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन तय प्रकिया के तहत ही बहुमत का इम्तिहान लिया जाएगा। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि मंगलवार 10 मई को बहुमत का परीक्षण होगा, जिसमें 9 बागी विधायक वोट नहीं दे सकेंगे।
कोर्ट ने कहा कि 10 मई को सुबह 11 बजे से एक बजे तक बहुमत का परीक्षण होगा। राज्य में अभी राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसे फ्लोर टेस्ट के दौरान दो घंटे के लिए हटा लिया जाएगा।
दूसरी ओर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस और उनके विधायक बहुमत परीक्षण के लिए तैयार हैं।
कोर्ट ने कहा कि परीक्षण के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियाग्राफी की जाएगी। इस बात पर केंद्र सरकार को हरीश रावत दोनों पक्षों ने अपनी सहमति दर्ज की।
