नई दिल्ली। खोजी पोर्टल कोबरापोस्ट डॉट कॉम ने गुरुवार को दावा किया कि उसने कम से कम 35 रीयल्टी डेवलपरों को पाया कि वे अचल संपत्ति के सौदों में काला धन लेने के इच्छुक हैं। इसका यह भी दावा है कि इनमें से कइयों ने भारत में सरकारी अधिकारियों से बचने के लिए विदेश में भुगतान करने का सुझाव दिया।
कोबारापोस्ट डॉट कॉम ने कहा है कि 9 राज्यों में पिछले 18 महीने तक चले स्टिंग ऑपरेशन के निष्कर्ष का हवाला देते हुए कहा कि इनमें कई डेवलपर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हैं लेकिन इनमें मुंबई समेत देश के विभिन्न भागों के भी डेवलपर भी शामिल हैं।
गुरुवार को यहां हुए संवाददाता सम्मेलन में अपनी तहकीकात की ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करते हुए पोर्टल ने कहा कि इन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समेत विभिन्न कार्यकारी संपत्ति के मूल्य का 10-80 प्रतिशत हिस्सा काले धन के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थे।
ये 35 रीयल एस्टेट कंपनियां राष्ट्रीय राजधानी, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी जगहों की हैं।
कोबरापोस्ट के इस खुलासे के बाद संपर्क किए जाने पर इनमें से कुछ कंपनियों ने इस आरोप को खारिज किया कि वे संपत्ति लेन-देन में काला धन स्वीकार करती हैं जबकि कुछ अन्य ने कहा कि उन्होंने अपने संबंधित कार्यकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
पोर्टल ने कहा कि ये वीडियो क्लिपिंग खुफिया कैमरे से शूट किए गए हैं। इनमें विभिन्न कंपनियों के वरिष्ठ कार्यकारियों को एक व्यक्ति से बात करते हुए दिखाया गया है, जो एक ‘जाने-माने राजनेता’ का प्रतिनिधि के तौर पर उनसे मिलने जाता है, जो नेता काले धन से नकद सौदे करना चाहता है।
पोर्टल ने कहा कि इनमें ज्यादातर कार्यकारियों ने हवाला के जरिए दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर और अमेरिका समेत विभिन्न जगहों पर काला धन स्वीकार करने के प्रति इच्छा जाहिर की। इस स्टिंग ऑपरेशन को ‘ऑपरेशन ब्लैक निंजा’ नाम दिया गया है।
यह ऐसे समय पेश किया गया है जबकि सरकार विदेश में जमा कालाधन वापस लेने की कोशिश में लगी है। (भाषा)
