इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि यूपी के सभी सांसद, विधायक और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जाए। जो इस फैसले को नहीं मानेगा उसे निजी स्कूलों की फीस के बराबर पैसा सरकारी स्कूल में जमा कराना होगा।
अदालत ने अपने फैसले में कहा - एमपी, एमएलए, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चों की प्राइमरी शिक्षा सरकारी स्कूलों में दिलाई जाए। जब तक ऐसे लोगों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को आदेश दिया है कि वो इस बारे में 6 महीने में कानून बनाए। यह आदेश अगले साल शुरू होने वाले नए सत्र से लागू हो जाएगा।
