नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए शुक्रवार को कहा कि यह उनकी सरकार के भ्रष्टाचाररोधी प्रयासों के बारे में भाजपा की घबराहट का द्योतक है।
केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि भाजपा पहले दिल्ली चुनाव हार गई। आज (शु्क्रवार) की अधिसूचना हमारे भ्रष्टाचाररोधी प्रयासों के बारे में भाजपा की घबराहट को दिखाती है। भाजपा आज फिर हार गई।
उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बढ़ते टकराव के बीच केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल का समर्थन किया और स्पष्ट किया कि नौकरशाहों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर उपराज्यपाल के लिए केजरीवाल से सलाह-मशविरा करना अनिवार्य नहीं है।
शुक्रवार को जारी एक गजट अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उपराज्यपाल के पास सेवा, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़ा अधिकार क्षेत्र होगा और जब उन्हें जरूरी लगेगा तो वे अपने ‘विवेकानुसार’ सेवा से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मशविरा कर सकते हैं।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस अधिसूचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि ‘दिल्ली का तबादला-पोस्टिंग उद्योग’ आप सरकार से भयभीत है।
सिसोदिया ने कहा, 'संविधान के अनुसार, अन्य सभी तबादला-पोस्टिंग अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं। अधिकारियों का तबादला और पद स्थापना करना तथा उनसे काम लेना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है।'
अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि गृह मंत्रालय संविधान की कीमत पर कुछ भ्रष्ट बाबुओं को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के नियम कायदे तैयार करेगा तो देखना यह होगा कि राजनीतिज्ञों और भ्रष्ट बाबुओं का गठजोड़ उपर रहता है या संविधान।
उप राज्यपाल द्वारा पिछले हफ्ते वरिष्ठ नौकरशाह शकुंतला गामलिन की नियुक्ति कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में किए जाने से सत्तारूढ़ आप और उप राज्यपाल के बीच खुली लड़ाई शुरू हो गई थी।
केजरीवाल ने उप राज्यपाल की शक्ति पर सवाल उठाए और उन पर आरोप लगाया कि वह प्रशासन पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। (भाषा)
