श्रीनगर। वायुसेना लेह में अपने अड्डे को खाली करेगी और पाकिस्तान तथा चीन की सीमा से लगते जम्मू-कश्मीर के किसी स्थान पर वैकल्पिक अड्डे का विकास करेगी। इस संबंध में समझौते को इस महीने के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
इसी तरह सेना लद्दाख के लेह से लगते कारगिल जिले में अपने नियंत्रण वाली जमीन के एक बड़े हिस्से को खाली करने पर भी सहमत हो गई है जिसका उपयोग शहर के विस्तार में किया जाएगा। इसके बदले सेना को वैकल्पि जमीन दी जाएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने यहां बताया कि डिविजनल आयुक्त (कश्मीर) असगर हसन सामून को कल की बैठक में सूचित किया गया कि वायुसेना लेह हवाई अड्डे को खाली करने पर सहमत हो गई है जिसे लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा जाएगा।
भारतीय वायुसेना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागरिक प्रशासन की बैठक में बताया गया कि लेह में वर्तमान वायुसैनिक अड्डे के बदले सरकार ने जमीन चिह्नित की है।
बैठक में शामिल होने वाले वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि लेह में राज्य सरकार की तरफ से पेशकश की गई वैकल्पिक जमीन का विशेषज्ञों ने निरीक्षण किया है और अगर राज्य सरकार समझौते को अंतिम रूप देती है तो वे इसका अधिग्रहण करने को तैयार हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि डिविजनल आयुक्त को सूचित किया गया है कि लेह में वायुसेना के वर्तमान अड्डे को भारतीय विमान प्राधिकरण को सौंपने के तौर-तरीके पर काम किया जा रहा है, जो इसका विस्तार नागरिक उद्देश्यों के लिए करेगा।
सामून ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कागजी कार्रवाई हो रही है, ताकि इसे सरकार को फरवरी के अंत तक हस्तांतरित किया जा सके।
प्रवक्ता ने कहा कि हस्तांतरण समझौते को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए ताकि लेह और कारगिल में पर्यटन की संभावना का पूरी तरह दोहन किया जा सके जिससे स्थानीय युवकों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। सामून ने हवाई अड्डा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर रात में संचालन की संभावनाएं तलाशी जाएं।
वायुसेना के अधिकारियों ने सामून को सूचित किया कि उन्होंने लिखित में जानकारी दी है कि अगर हवाई अड्डा रात में विमानों का संचालन करती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
बैठक में बड़गाम के उपायुक्त मीर अलताफ अहमद, भारतीय वायुसेना प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक मनजीत सिंह, एयर कोमोडोर एओसी 21 विंग, एओसी श्रीनगर और सामान्य प्रशासन तथा वायुसेना के अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। (भाषा)
