नई दिल्ली। टेलीविजन चैनलों द्वारा आतंक विरोधी अभियानों के लाइव प्रसारण पर जल्दी ही रोक लगने की तैयारी की जारी रही है। गृह मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से ऐसे प्रसारण रोकने के लिए नियमों में संशोधन करने को कहा है।
मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले के दौरान हुए अप्रिय अनुभवों का जिक्र करते गृह मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 'केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स' के तहत कार्यक्रम संहिता में संशोधन करने को कहा ताकि भविष्य में आतंकवाद से संबंधित किसी भी अभियान का सीधा प्रसारण नहीं हो सके।
उ्लेखनीय है कि मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान समाचार चैनलों ने एनएसजी अभियान का सीधा प्रसारण किया था।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि इस प्रकार के सीधे प्रसारण से न सिर्फ अभियान की प्रभावशीलता और गोपनीयता प्रभावित होती है बल्कि सुरक्षाबलों, आम लोगों और पत्रकारों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा करीब एक महीना पहले भेजे गए इस अनुरोध पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अभी जवाब नहीं दिया है।
नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद निजी प्रसारकों की ओर से स्वनियमन उपाय के तहत कई नियम जारी किए थे, जिनमें ऐसी स्थिति के सीधे प्रसारण पर रोक की बात भी शामिल है। हालांकि आतंकवाद विरोधी अभियान के सीधे प्रसारण पर अब तक आधिकारिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है।
