नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित पेंशन योजना के तहत आने वाले अंशधारकों को अब हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। सरकार ने इस कार्यक्रम की मंगलवार को औपचारिक शुरुआत कर दी। सरकार की तरफ से इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए 1,200 करोड़ रुपए दिए जाने का अनुमान है।
ईपीएफओ अनुमान के अनुसार इस योजना के तहत करीब 32 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे जिन्हें मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपए से कम मिल रहा था। योजना के तहत 49 लाख पेंशनभोगी हैं और करीब 13 लाख को 500 रुपए महीने से कम पेंशन मिल रही थी।
सरकार ने लाभार्थियों को न्यूनतम 1,000 रुपए मासिक पेंशन देने के लिए पिछले महीने ईपीएएस-95 में संशोधन को अधिसूचित किया था। यह लाभ 58 साल की उम्र पूरा करने पर मिलता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ के देशभर में विभिन्न कार्यालयों में योजना की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में 37 केंद्रीय मंत्री तथा अन्य सांसद शामिल हुए। ये कार्यक्रम देश भर में एकसाथ हुए।
ईपीएफओ के देशभर में 120 कार्यालय हैं। हालांकि योजना शुरू किए जाने का कार्यक्रम महाराष्ट्र तथा हरियाणा के ईपीएफओ कार्यालयों में नहीं हुआ। इसका कारण वहां अगले महीने होने वाला आम चुनाव है। जो मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनमें राजनाथ सिंह (लखनऊ), दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद (कोलकाता), रेलमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा (मैंगलोर), जल संसाधन मंत्री उमा भारती (इलाहबाद) शामिल हैं। श्रम मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने ग्वालियर में समारोह में भाग लिया, वहीं स्वास्थ्य मंत्री हषर्वर्धन दिल्ली में मौजूद थे।
तोमर ने कहा कि ईपीएफओ ने 1,000 रुपए मासिक पेंशन सुनिश्चित कर इतिहास बनाया है। हाल के दिनों में श्रम मंत्रालय सुर्खियो में रहा है और अब सरकार का नया मंत्र ‘श्रमेव जयते’ है। उन्होंने कर्मचारियों को सम्मान देने पर जोर देते हुए कहा कि इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर असर होगा। तोमर ने कहा कि रोजगार सृजन तथा कर्मचारियों को सम्मान से बेरोजगारी के साथ-साथ भ्रष्टाचार से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर देश को प्रगति करना है तो श्रम एवं श्रमिकों का मान-सम्मान जरूरी है। (भाषा)
