नई दिल्ली/ पटना। सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विपक्ष से लगातार टकराव को टालने का रविवार को फैसला किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार चौथी बार भूमि अध्यादेश जारी नहीं करेगी। इस पर उनके विरोधियों ने विवादित मुद्दे पर सरकार को झुकाने का श्रेय लेने का दावा किया।
विवादित अध्यादेश की अवधि सोमवार को समाप्त हो जाएगी और संभावना है कि सरकार राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के लिए विधायी रास्ता अपनाए।
भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर विपक्ष के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यादेश फिर जारी नहीं किए जाने के फैसले की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने इस विषय पर भ्रम एवं भय का माहौल बनाने को लेकर विपक्ष की आलोचना की जबकि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून में कई राज्यों ने संशोधनों का सुझाव दिया था।
प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर रविवार को प्रसारित ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा कि हमने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर एक अध्यादेश जारी किया था जिसकी अवधि सोमवार को समाप्त हो रही है। मैंने तय किया है, इसे समाप्त होने दिया जाए। विपक्षी दलों तथा राजग के कुछ घटकों द्वारा विधेयक के खिलाफ व्यापक अभियान के बीच सरकार संसद से भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित कराने में नाकाम रही है।
उधर बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए गठित महागठबंधन की एक रैली को पटना में संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह किसान विरोधी सरकार है। वे उनकी जमीन छीनना और उसे अपने अमीर दोस्तों में बांटना चाहते हैं। किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमने संसद में संघर्ष किया और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। (भाषा)
