नई दिल्ली। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि यह पूरी तरह तर्कसंगत और वाजिब है।
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को यहां कहा कि न्यायालय का यह फैसला यह दिखाता है कि किस तरह से भारी बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राजनीतिक द्वंद्व और अहम के टकराव तथा दोनों की हठधर्मिता के चलते आज दिल्ली के लोग दो पाटों के बीच पिस गए हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में न तो सुविधा है, न बिजली है, न पानी है, न शासन है और न ही प्रशासन है। एक तरफ भाजपा के इल्जाम की राजनीति है तो दूसरी तरफ केजरीवाल के इल्जाम की राजनीति है। इस इल्जाम की राजनीति और सत्ता के अहंकार के दो पाटों में दिल्ली के लोग आए दिन पिस रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की संसदीय सचिव पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की खंडपीठ ने एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह फैसला सुनाया। याचिका में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के दिल्ली सरकार के 13 मार्च 2015 के आदेश को खारिज करने की मांग की गई थी। (वार्ता)
