नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण के बारे में दिल्ली वासियों से 1 से 8 फरवरी के बीच प्रतिक्रिया मांगी थी। लोगों से ईमेल,फोन या फिर दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपने जवाब भेजने के लिए कहा गया था। इसके लिए राजधानी के 200 से ज्यादा स्थानों पर जनसभाएं भी आयोजित की गई थीं।
दिल्ली सरकार का दावा है कि इसमें 12 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे, जिनमें से 81 फीसदी ने ऑड-ईवन को दोबार लागू किए जाने के पक्ष में अपनी राय दी थी। सरकार ने यह भी कहा कि इनमें से 63 प्रतिशत ऑड-ईवन फार्मूले को स्थाई रूप से लागू करने के पक्ष में रहे। लोगों से मिली इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह फॉर्मूला दोबारा लागू किया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि पहले चरण के दौरान सड़कों पर जाम की समस्या से काफी हद तक लोगों को निजात मिली थी साथ ही शहर में प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ था। जाम की बात पर तो लोग सहमत दिखाई दिए लेकिन प्रदूषण के स्तर को लेकर विवाद बना रहा।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने बुधवार को ही कह दिया था कि ऑड-ईवन के बारे में लोगों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उनके इस बयान से यह साफ हो गया था कि सरकार इस फॉर्मूले को दोबारा लागू करने का मन बना चुकी है।
लेकिन इसके दूसरे चरण की तारीख के बारे संशय बना हुआ था क्योंकि मार्च में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती है ऐंसे में ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ऑड-ईवन का दूसरा चरण इन परीक्षाओं के खत्म होने के बाद ही लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से गुरुवार को की गई घोषणा इसके अनुरुप ही रही।
ऑड-ईवन फॉर्मूला निजी वाहनों के लिए है। व्यावसायिक वाहनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इस व्यवस्था के तहत ऑड तारीख को ऑड नंबर वाली गाड़ियों और ईवन तारीख को ईवन नंबर वाली गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी जाती है। इसका उल्लंघन करने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाता है। (वार्ता)
