नई दिल्ली। अगले सप्ताह शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में काला धन निकालने के लिए बड़े नोटों को बंद करने से देशभर में आम आदमी को हो रही परेशानी के अलावा पाक अधिकृत कश्मीर में लक्ष्यभेदी हमले, तीन तलाक और सिमी के आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारे जाने के मुद्दे के साथ महंगाई का मसला भी गरमाएगा।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 500 एवं 1000 रुपए के नोट को बंद किए जाने के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को देखते हुए सत्र के पहले दिन काम रोको प्रस्ताव लाने का नोटिस अभी से दे दिया है। राज्यसभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा ने नियम 267 के तहत यह नोटिस दिया है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगे।
सत्र के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए तीन विधेयकों सहित कुल नौ नए विधेयक लाएगी जिनमें केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, वस्तु एवं सेवा कर विधेयक शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य एक अप्रैल 2017 से जीएसटी को देशभर में लग जाएगा।
इस सत्र में सरोगेसी नियमन विधेयक भी आयेगा जिसमें राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्ड के गठन तथा सरोगेसी की प्रक्रिया और परंपरा के नियमन के लिए उचित प्राधिकारों की नियुक्ति सहित अन्य विषय शामिल हैं।
इनके अलावा पेश होने वाले 6 अन्य विधेयकों में आईआईएम स्वायत्तता, एचआईवी एड्स निरोधन एवं नियंत्रण विधेयक, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक एवं मातृत्व लाभ विधेयक शामिल हैं। सरकार शत्रु संपत्ति अध्यादेश के स्थान पर लाये जाने वाले विधेयक को भी इसी सत्र में पारित कराएगी। सरकार ने खाने-पीने के सामान और खासतौर पर मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए नया और सख़्त विधेयक शीतकालीन सत्र में लाने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीत कालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी जिसमें विपक्षी दल सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। विपक्षी दल तीन तलाक के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। उनका आरोप है कि इस बहाने से सरकार देश में अल्पसंख्यक विरोधी समान नागरिक संहिता को लाने का प्रयास कर रही है।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सेना द्वारा आतंकवादी हमलों की गयी लक्षित कार्रवाई के कारण उत्पन्न हालात पर भी विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। काले धन को निकालने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा आठ नवंबर को मध्य रात्रि से 500 एवं 1000 रुपये के नोट को बंद किए जाने के कारण उत्पन्न देश भर में आर्थिक अव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है।
शीतकालीन सत्र के पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 14 नवंबर की शाम को और सरकार ने 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलायी है। आमतौर पर शीतकालीन सत्र नवम्बर के तीसरे सप्ताह में होता है। लेकिन जीएसटी एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए इस बार शीतकालीन सत्र समय से थोड़ा पहले बुलाया गया है। (भाषा)
