नई दिल्ली। केंद्र सरकार निजता से जुड़े मुद्दों के चलते डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करने की अपनी महत्वाकांक्षी ऑनलाइन व्यवस्था जल्दी ही समाप्त कर सकती है। एक साल पहले ही प्रधानमंत्री ने इसकी शुरूआत की थी।
मोदी ने पिछले साल नवंबर में ही पेंशनभोगियों के लिए आधार संख्या युक्त डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र ‘जीवन प्रमाण’ शुरू किया था। इसका मकसद पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल स्वयं उपस्थित होकर जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की जरूरत को समाप्त करना था।
केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पेंशन मंजूरी तथा भुगतान निगरानी प्रणाली ‘भविष्य’ पर आयोजित एक कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि पेंशन जारी रखने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की व्यवस्था जल्दी ही समाप्त की जाएगी।
कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने कहा कि पेंशनभोगियों को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि अब कार्यरत कर्मचारियों के मुकाबले पेंशनभोगियों की संख्या ज्यादा है। इससे पहले, कार्यक्रम में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण मामलों के सचिव देवेन्द्र चौधरी ने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के मामले में कुछ निजता के मुद्दे भी शामिल हैं।(भाषा)
