इलाहाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्याय व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए रविवार को कहा कि कानून का लक्ष्य हर नागरिक का कल्याण है। मोदी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150वें स्थापना वर्ष के समापन समारोह में कहा कि देश की जनता और अदालतों पर से बोझ कम करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और अभी तक 1,200 कानूनों को हमने खत्म किया है। न्याय व्यवस्था में हमारी जो जिम्मेदारी होगी, उसे पूरा करेंगे।
उन्होंने कहा कि तकनीक से सबका काम आसान होगा। एसएमएस से मुकदमे की तारीख मिले, कानून सिर्फ अमीरों का नहीं है। कानून सबके लिए है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत के न्याय विश्व का तीर्थ क्षेत्र है। न्यायालय और जेल को जोड़ा जाए तो अपराधी नहीं भाग पाएंगे। इससे कैदियों को न्यायालय ले जाने में होने वाला खर्च भी बचेगा।
मोदी ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 100 साल पूरे होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन यहां आए थे। उन्होंने कहा था- 'कानून एक ऐसी चीज है, जो लगातार बदलती रहती है। कानून लोगों के स्वभाव और पारंपरिक मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए। कानून को चुनौतियों का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की जिंदगी हम गुजारना चाहते हैं। कानून का क्या कहना है, कानून का लक्ष्य है हर नागरिक का कल्याण, केवल अमीर का ही नहीं, इसे ही पूरा किया जाना चाहिए।'
मोदी ने कहा कि गांधीजी कहते थे कि हम कोई भी निर्णय करें तो इसकी कसौटी क्या हो। वे कहते थे कि अगर फैसला लेने में दुविधा हो तो सोचिए कि आखिरी छोर पर बैठे शख्स पर इसका असर क्या होगा? आप सही फैसला ले पाएंगे?
मोदी ने कहा कि गांधीजी ने आजादी के वक्त लोगों को उनकी क्षमता के हिसाब से ढाल दिया था। वकीलों का भी इसमें योगदान रहा है। गांधीजी ने आजादी का जज्बा जगाया। उन्होंने कहा कि 2022 में आजादी के 75 साल हो रहे हैं। क्या इलाहाबाद से देश को प्रेरणा मिल सकती है? क्या हम कोई रोडमैप तय कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा नहीं कर सकते। 2022 में हम गांधीजी, राधाकृष्णन के मूल्यों पर देश को आगे ले जा सकते हैं। (वार्ता)
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि देश के 125 करोड़ लोगों का सपना देश को सवा सौ करोड़ कदम आगे ले जा सकता है। मैंने कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता कि कितने कानून बनाऊंगा? लेकिन रोज 1 कानून खत्म करूंगा, अब तक 1200 कानून खत्म कर दिए हैं।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के 150 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है। सालभर चला ये समारोह समापन के साथ नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए संकल्प और नए भारत के सपने को पूरा करने की ताकत बन सकता है।
मोदी ने इस अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुड़ी स्मारिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इतिहास अत्यंत गौरवमयी रहा है और उसके फैसले मील के पत्थर हैं। उन्होंने कहा कि हम त्वरित न्याय की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सरकार न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। (वार्ता)
