नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की दिशा में शोध एवं नवाचार को बढ़ाने एवं पिछड़े राज्यों में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सोमवार को दो बड़े फैसले किए जिसके तहत कुल 22,660 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 1,000 करोड़ रुपए के सरकारी निवेश से उच्च शिक्षा एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी गई, जो 20,000 करोड़ रुपए बाजार एवं उद्योग जगत से जुटाएगी। इसके तहत तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए 22,660 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी। इसमें आधी राशि विश्व बैंक से मिलेगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शोध एवं नवाचार पर जोर देते रहे हैं। इसके लिए सरकार ने सोमवार को दो बड़े फैसले किए जिसके तहत 22,660 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। (वार्ता)
