नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म पर 6000 रुपए देने के प्रावधान को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इसमें मातृत्व लाभ कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले को एक जनवरी 2017 से लागू करने का अनुमोदन किया है।
उन्होंने बताया कि इसका मकसद महिलाओं को प्रसूति समय में होने वाली पोषक तत्वों की कमी पूरी करने में मदद करना है। यह राशि पहले बच्चे के गर्भधारण के समय से लेकर प्रसव के समय तक तीन किस्तों में दी जाएगी।
इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने से 31 दिसंबर 2020 तक कुल 12 हजार 661 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 7932 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने बताया कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को थी और इसे एक जनवरी को लागू कर दिया गया था।
गोयल ने कहा कि सरकार के कदम से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को वेतन-मजदूरी के नुकसान की भरपाई की जा सकेगी और प्रसव से पूर्व और बाद में उनको पूरा आराम मिलेगा और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इससे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण मिलेगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम का लाभ नियमित अौर संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा। (वार्ता)
