नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के मध्य बने गतिरोध के बीच केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि किसी के जरिए दिल्ली का शासन चलाने का उसका कोई इरादा नहीं है लेकिन वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों तथा प्रतिबद्धताओं के प्रति सचेत हैं।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यहां कहा कि किसी के जरिए दिल्ली सरकार चलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। उन्हें सरकार चलाने दीजिए। हम केवल संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखना चाहते हैं।
उनसे सवाल किया गया था कि एक अधिसूचना जारी करके उप राज्यपाल को वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति, तबादले सहित कई मामलों में पूर्ण शक्ति देकर क्या केंद्र उनके माध्यम से दिल्ली सरकार चलाना चाहती है। इस अधिसूचना को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अदालत में चुनौती दी है।
सिंह ने कहा कि हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान के प्रावधानों को बनाए रखें। हर किसी को संविधान के दायरे में रहना चाहिए।
उपराज्यपाल को और शक्ति देने वाली केंद्र की ओर से 21 मई को जारी अधिसूचना को दिल्ली विधानसभा में पारित प्रस्ताव में ‘गैरकानूनी’ बताए जाने और नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा देश को ‘तानाशाही’ की ओर ले जाने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के बारे में किए गए सवालों के जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि वे इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे और साथ ही कहा कि सरकार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी में कानून एवं व्यवस्था की किसी तरह की स्थिति उठती है तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। (भाषा)
