नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि वह बजट में प्रस्तावित 14 प्रतिशत की सेवाकर दर का अभी भुगतान नहीं करें, क्योंकि अभी संसद में वित्त विधेयक पारित नहीं हुआ है।
राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने कहा है कि यदि कोई प्रतिष्ठान 14 प्रतिशत सेवाकर मांगता है तो उपभोक्ता स्थानीय मुख्य आयुक्त के पास शिकायत कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, 'यदि वित्त विधेयक पारित होने से पहले कोई 14 प्रतिशत की दर से सेवाकर लेता है तो कृपया स्थानीय मुख्य कर आयुक्त के पास रिपोर्ट करें।'
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के बजट भाषण में सेवाकर की दर को 12 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
हालांकि, यह वृद्धि संसद में वित्त विधेयक पारित होने के बाद राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद ही लागू होगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा है, 'सेवाकर की नई दर केन्द्र सरकार द्वारा वित्त विधेयक 2015 पारित होने के बाद जारी की जाने वाली अधिसूचना के बाद प्रभावी होगी।' कई रेस्त्राओं और प्रतिष्ठानों द्वारा सेवाकर की बढ़ी दर वसूले जाने की शिकायत के बाद राजस्व सचिव का यह स्पष्टीकरण आया है। (भाषा)
