नई दिल्ली। आदिवासियों का वांछित विकास नहीं होने की बात स्वीकार करते हुए सरकार ने सोमवार को कहा कि वह जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका विकास के क्षेत्र में कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं जिसमें ‘वन बंधु योजना’ शामिल है।
लोकसभा में डॉ. अंबुमणि रामदास के पूरक प्रश्न के उत्तर में जनजातीय कार्यमंत्री जुएल उरांव ने कहा कि आदिवासियों खासकर महिलाओं के कल्याण की सरकार गंभीरतापूर्वक चिंता करती है इसलिए अलग से मंत्रालय बनाया गया।
उन्होंने कहा कि इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि उपलब्ध निधियों को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च किया जाए। इस बारे में निधियों के आवंटन के लिए प्रस्तावों का आकलन एवं अनुमोदन करने के लिए मंत्रालय में परियोजना आकलन समिति गठित की गई है।
मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आदिवासियों की स्थिति सुधरी है लेकिन वांछित विकास नहीं हो पाया है।
उरांव ने कहा कि सरकार आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के विषय को मिशन बनाकर आगे बढ़ा रही है। इस संबंध में वन बंधु योजना को लिया गया है और 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सबसे पहले इसे 10 प्रदेशों के 10 ब्लॉकों में लिया जाएगा। (भाषा)
