नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान की कीमत को लेकर फ्रांस के साथ चल रही रस्साकसी के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि एक राफेल की कीमत में एक रूसी सुखोई-30 और एक स्वदेशी तेजस विमान खरीदा जा सकता है।
पर्रिकर ने आकाशवाणी को दिए साक्षात्कार में एक सवाल के जवाब में कहा कि राफेल विमान की कीमत छह सौ, सात सौ, साढ़े सात सौ करोड़ हो सकती है जबकि सुखोई -30 की कीमत पौने पांच सौ करोड और तेजस की दो से से ढाई सौ करोड रुपए है।
इस तरह एक राफेल की कीमत में इस प्रकार के दो विमान खरीदे जा सकते हैं। तेजस की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी एविएनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स भी उतनी ही अच्छी है और उसके पास मारक क्षमता भी वही है। लेकिन ये थोड़ा लाइटवेट है, यह एक साथ दस टन, नौ टन, मिसाइल और बम नहीं उठा सकेगा,ए साढ़े तीन-चार टन वाला है।
इसकी दूर जाने की क्षमता भी थोड़ी कम है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनाए जाने वाले लड़ाकू विमान के लिए प्रतिस्पर्धा का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग लडाकू विमान चुनने पडते हैं, अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है कि राफेल बनाना है, या यूरोफाइटर बनाना है या ग्रीपेन बनाना है,अभी निर्णय नहीं हुआ और यह इस वित्त वर्ष हो जाएगा।
पर्रिकर ने राफेल के अत्यधिक महंगा होने का मुद्दा ऐसे समय पर उठाया है, जब फ्रांस से 36 राफेल विमानों की कीमत के अनुबंध को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसकी कीमत को लेकर दोनों पक्षों के बीच कड़ी सौदेबाजी चल रही है।
उन्होंने कहा कि यह सौदा एकदम अंतिम चरण में है, लेकिन वे इसकी तारीख नहीं बता सकते, कुछ बारीक और छोटे मोटे मुद्दे हैं जिनके लिए कुछ हफ्ते चाहिए। राफेल की कीमत को लेकर की जा रही सौदेबाजी पर उन्होंने कहा कि कीमत तो कम करनी ही पड़ेगी।
हम उसे कम से कम कीमत में खरीदना चाह रहे हैं और इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि बेचने वाला जो दाम मांग रहा है वो देने लगे तो आपका खजाना ही खाली हो जाएगा। हम कम से कम कीमत में उसको खरीदें, ये हमारा स्क्लि है, तो उसके लिए थोड़ी, जिसको हम बोलते हैं कि किकंटयूनियस प्रेशर फॉर रिडयूजिंग प्राइज," वो तो रहना ही चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदने का सौदा मौजूदा सरकार ने किया होता तो वह गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसके लिए 160-170 करोड़ रुपए के उपर एक भी पैसा नहीं देना पडता। (वार्ता)
