नई दिल्ली। नोटबंदी को करीब एक माह से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन देश में हालात जस के तस बने हुए हैं। नोटबंदी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने सरकार से बुधवार तक इन सवालों के जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि उसने लोगों को परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। नोटबंदी पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार चलन से बाहर किए गए नोटों को सरकारी अस्पतालों में इसके प्रयोग की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति देगी? क्या जिला सहाकारी बैकों को चलन से बाहर किए गए नोट जमा करने की अनुमति दी जा सकती है?
कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या वह एक सप्ताह के लिए निर्धारित 24 हजार रुपए में से एक निश्चित न्यूनतम राशि निकालने की अनुमति देने के पक्ष में है? हर व्यक्ति को प्रति सप्ताह 24 हजार रुपए निकालने की अनुमति देने के बाद भी सरकार ऐसा करने में नाकाम क्यों रही? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या जब आपने यह योजना बनाई तो पूरी तरह गुप्त थी?
सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश अटॉर्नी जनरल एजी रोहतगी ने सरकार ने इन सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं। मामले की अगली सुनवाई बुधवार 14 दिसंबर को होगी। (एजेंसियां)
