नई दिल्ली। देश के 15 ट्रिपल आईआईटी निजी सार्वजानिक भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनाए जाएंगे जिससे वे छात्रों को बीटेक और एमटेक की डिग्री के अलावा पीएचडी की डिग्री दे सकेंगे। इस संबंध में एक विधेयक को बुधवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी प्राइवेट पार्टनर शिप विधेयक 2017 को मंजूरी दी गई। इस विधेयक से इन ट्रिपल आईटी को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान का दर्ज़ा मिल जाएगा और छात्रों को डिग्री देने का अधिकार मिल जाएगा। विधेयक में कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान नहीं होगा।
इस विधेयक से छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और उनका महत्त्व भी बढ़ जाएगा। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और उद्योग जगत को फायदा होगा तथा कौशल विकास होगा।
ये संस्थान लखनऊ, पुणे, नागपुर, उना, सोनीपत, वडोदरा-रांची, गुवाहाटी, चित्तूर, धारवाड़, कोटा, कल्याणी, तिरुचिरापल्ली, सेनापति तथा धारवाड़ में हैं। 2010 में 20 ऐसे संस्थानों की स्थापना को मंजूरी दी गई थी।(वार्ता)
