नई दिल्ली। कावेरी नदी के जल के बंटवारे के मुद्दे पर शांति एवं संयम बनाए रखने की अपील करते हुए आज केंद्र ने कहा है कि हिंसा को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही केंद्र ने पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों से कहा है कि वे जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वैंकेया नायडू ने कहा कि कावेरी के पानी को तमिलनाडु में छोड़ने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई हिंसा परेशान करने वाली है।
उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, खासतौर पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद।
उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा और संपत्ति को नुकसान कानून के शासन को नकारता है और अंतत: इसका असर आम आदमी के जीवन पर पड़ता है।
दोनों राज्यों के बीच कावेरी का पानी बांटने का विवाद कल हिंसक हो गया था, जिसके बाद पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति मारा गया और एक अन्य घायल हो गया। इस मुद्दे पर दोनों राज्यों में तनाव बढ़ गया है। व्यापक हिंसा के कारण बेंगलूर थम सा गया है। कल देर रात 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया।
नायडू ने कहा निश्चित तौर पर जल एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है, खासतौर पर कमी के समय। उन्होंने कहा कि उचित यही है कि ऐसे मुद्दे संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के जरिए सुलझाए जाएं।
नायडू ने कहा, 'कावेरी जल का मामला विचाराधीन है और उच्चतम न्यायालय ने दोनों राज्यों का पक्ष सुनने के बाद निर्देश दिया है। अगर तब भी कुछ विवाद हैं तो दोनों राज्यों के नेताओं को इसपर चर्चा करनी चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए।'
उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग बड़ी संख्या में एक-दूसरे राज्य में रहते हैं और अपनी पसंद की आजीविका चुनकर वे दूसरे राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उन्हें असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में जाकर रहने का हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि हिंसा और जवाबी हिंसा मामलों को जटिल ही बनाते हैं और यह किसी भी राज्य के हित में नहीं है। दोनों राज्य सरकारों को हिंसा को तत्काल ही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
मंत्री ने दोनों राज्यों की जनता से अपील करते हुए उन्हें तुरंत हिंसा रोकने और शांति एवं सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं दोनों राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों के नेताओं से भी अपील करता हूं कि वे हिंसा रोकने के लिए जरूरी प्रभावी कदम उठाएं और दूसरे राज्य की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नायडू ने मीडिया से भी अपील की कि वह दोनों राज्यों में हो रही घटनाओं की रिपोर्टिंग में संयम बरते।
उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को दृश्यात्मक माध्यम से या किसी अन्य तरीके से बहुत ज्यादा रेखांकित करने से और ज्यादा हिंसा भड़क सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया दोनों राज्यों में शांति एवं सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने में एक रचनात्मक भूमिका निभाएगी। (भाषा)
