चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से मिलकर लंगर और प्रसाद से जीएसटी हटाने तथा राज्य पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए के सीसीएल से संबंधित ऋण के निपटारा का मुद्दा उठाएंगे।
यहां बुधवार को जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ये दोनों मुद्दे पहले भी केंद्र सरकार के समक्ष रख चुके हैं लेकिन इस बार इन मुद्दों को लेकर जेटली के साथ निजी तौर पर विचार-विमर्श करेंगे। ये दोनों मुद्दे राज्य के लिए बहुत ही संवेदनशील और अह्म हैं।
सीसीएल से संबंधित कर्जे को खत्म करने के मामले पर मुख्यमंत्री ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भी विचार-विमर्श किया है और वे यह मामला जेटली के समक्ष उठाएंगे। वे 31 हजार करोड़ रुपए के कर्जे के निपटारों के लिए जेटली के दखल की मांग करेंगे, जो कि सीसीएल विरासती दरार और केंद्र द्वारा उस पर लगाए गए हद से अधिक ब्याज का नतीजा है और इस लंबित पड़ी सीसीएल को कर्जे की राशि में तब्दील किया गया है।
उन्होंने कहा कि अगले 20 सालों के लिए कर्जे के कारण प्रत्येक वर्ष 3,240 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत होगी और यह राज्य की भलाई योजनाओं की लागत पर करना पड़ेगा। (वार्ता)
