नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास का अप्रैल और मई महीने का बिजली का बिल करीब 91,000 रुपए का था। यह जानकारी एक आरटीआई अर्जी के जवाब में मिली है।
दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास के बिजली बिल की प्रतियां दी हैं। वकील और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने आरटीआई अर्जी दाखिल की थी।
हालांकि दिल्ली भाजपा ने दावा किया कि बिल एक लाख रुपए से ज्यादा का है और वह आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों के बिल का ब्योरा भी मांगेगी।
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण कपूर ने कहा, 'मुख्यमंत्री के आवास पर बिजली के दो मीटर हैं। दोनों मीटरों के ताजा बिल 55,000 रुपए और 48,000 रुपए (कुल 1,03,000 रुपए) के हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार मामले में कुछ बोलने से पहले बिल की पुष्टि करेगी।
अगले पन्ने पर... मामले पर क्या बोली दिल्ली सरकार...
दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेन्द्र शर्मा ने कहा कि यह झूठा प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल मुख्यमंत्री के आवास के घरेलू खपत का बिजली बिल नहीं है।
शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर कैम्प कार्यालय, केजरीवाल के निवास स्थान पर मुख्यमंत्री का कैम्प कार्यालय है। वहां जनता दरबार लगता है, जहां करीब तीन चार सौ लोग रोजाना आते है और अधिकारी उनकी समस्याएं सुनकर निदान करते है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का आवास है।
इस प्रकार तीन कार्यालयों का काम वहां होता है और यह कहना कि यह मुख्यमंत्री के घरेलु खर्च का बिल है सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और यह दुष्प्रचार किया जा रहा है।
