लखनऊ। उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय की इलाहाबाद एवं लखनऊ खंडपीठ में प्रथम श्रेणी अधिकारियों, महानिबंधक सहित सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सैमसंग कंपनी के 1-1 मोबाइल सेट देकर उपकृत किया गया है।
अलग-अलग स्तर के अधिकारी व कर्मचारियों को अलग-अलग सेट उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उपहार बांटने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। कहा जा रहा है कि उपहार बांटने की हर वर्ष परंपरा है किंतु यह उपहार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए नहीं है।
अचानक उपहार दिए जाने से उच्च न्यायालय में चर्चा का बाजार गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उत्तरप्रदेश का न्याय विभाग इतना दानवीर कब से हो गया है?
चर्चा तो यहां तक है कि शासन में मोबाइल दिए जाने की स्वीकृति आखिर किसने दी? बिना मोबाइल खरीदी के मद के स्वीकृति बिना धनराशि आखिर खर्च कैसे हुई? किस वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति मिली? एक जानकार ने बताया कि यह पिछले वर्ष की धनराशि से मोबाइल मिला है, इस बार का उपहार अभी नहीं मिला है।
आखिरकार मोबाइल खरीदी के लिए न्याय विभाग ने शासनादेश भी जारी किया होगा। इस शासनादेश को अन्य विभागों को भी बड़ी शिद्दत से तलाश है।
