जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार के श्वेतपत्र लाने की योजना के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि केवल नेशनल कांफ्रेंस के शासनकाल का ही नहीं, बल्कि दस्तावेज में 1996 के बाद से राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन होना चाहिए।
उमर ने यहां कहा कि हमने (राज्य के वित्त पर) श्वेतपत्र लाने का कब विरोध किया है? उन्हें श्वेतपत्र लाने दीजिए। अगर वे श्वेत पत्र लाते हैं तो उन्हें 1996 के बाद से राज्य की वित्तीय हालात पर लाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केवल 6 साल पर श्वेतपत्र क्यों होना चाहिए? उन्हें (हसीब द्राबू) तब का भी श्वेतपत्र लाना चाहिए, जब वे (द्राबू) जे एंड के बैंक के अध्यक्ष रहते हुए राज्य सरकार के वित्तीय सलाहकार थे।
उमर ने 1996 के बाद से राज्य के वित्त पर श्वेतपत्र लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें 1996 के बाद से राज्य के वित्त पर श्वेतपत्र लाना चाहिए। सब कुछ पता चल जाएगा।
उमर ने कहा कि हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी अगर वे 6 साल के शासन पर श्वेतपत्र लाना चाहते हैं, उन्हें लाने दीजिए। राज्य बजट पर चर्चा पर जवाब देते हुए वित्तमंत्री हसीब द्राबू ने बुधवार को कहा था कि सरकार अपने प्रदर्शन पर श्वेतपत्र लाएगी।
उन्होंने बुधवार को विधानसभा में कहा था कि हम यह भी पेश करेंगे कि अतीत में क्या कुछ गलत हुआ और वित्तीय प्रबंधन कैसा रहा। (भाषा)
