नई दिल्ली। उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई के बीच सरकार ने 26 व 27 मई को विधानसभा का दो दिवसीय आपात सत्र बुलाने का निर्णय लिया है।
शनिवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रही जंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया।
आपातकालीन विधानसभा सत्र में नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर चर्चा की जाएगी। सत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया जा सकता है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि अधिकारों की यह लड़ाई अदालत में भी जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया था कि पुलिस, जमीन और अधिकारियों के तबादले के मामले में उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने वाला और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया था।
