नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन तथा अन्य को उचित मासिक किस्त पर 100 प्रतिशत वित्त पोषण की सुविधा देने का फैसला किया गया है।
केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा तथा विभाग के अधिकारियों के साथ 'अगले 24 माह में उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने पर आज यहां मैराथन बैठक की।
बैठक में कई अहम फैसले किए गए जिनमें ग्रामीण एवं शहरी बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन तथा गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे परिवारों को उचित ईएमआई पर 100 वित्तपोषण का विकल्प दिया जाएगा। ये कनेक्शन सामाजिक -आर्थिक जनगणना के ताजा आंकडों के आधार पर दिए जाएंगे।
इसके अलावा आम माफी योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों और वाणिज्यिक कनेक्शन वालों को मिलेगा जो वैध बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं । बैठक में यह फैसला भी किया गया कि राज्य सरकार केंद्र के साथ 'सभी के लिए बिजली' दस्तावेज पर मध्य अप्रैल 2017 तक हस्ताक्षर करेगी।
गोयल ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश में उजाला क्रांति लानी होगी और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी। करीब तीन घंटे तक चली बैठक के दौरान गोयल ने कहा कि दोनों सरकारें राज्य में निकट भविष्य में सभी को चौबीसों घंटे सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के लिए काम करेंगीं।
उन्होंने कहा कि नई सरकार की नीति इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि सख्त निगरानी से बिजली की चोरी रोकी जाए और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त न किया जाए।
शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि राज्य का बिजली विभाग अक्टूबर 2018 तक सभी को चौबीस घंटे सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर रहा है। (वार्ता)
