लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के नए मंत्रियों में शनिवार को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। हाल में भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्तगी के बाद मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किए गए तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को परिवहन महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वरिष्ठ काबीना मंत्री शिवपाल यादव से दो विभाग वापस लिए गए हैं।
राजभवन की ओर से यहां जारी एक बयान के अनुसार, राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर मंत्रियों को विभागवार कार्य आवंटित कर दिया है। अखिलेश मंत्रिमंडल का विस्तार गत 26 सितंबर को किया गया था।
राज्यपाल ने गायत्री प्रजापति को परिवहन विभाग, पूर्व में समाज कल्याण राज्यमंत्री रहे नरेन्द्र वर्मा को गन्ना विकास एवं चीनी मिल विभाग, पूर्व में स्वास्थ्य राज्यमंत्री रहे शंखलाल मांझी को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्यमंत्री रहे अभिषेक मिश्रा को इसी महकमे के काबीना मंत्री का पद सौंपा गया है।
इसके साथ ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर रेशम एवं वस्त्रोद्योग मंत्री महबूब अली को वर्तमान पद के साथ लघु सिंचाई विभाग का अतिरिक्त कार्यभार आवंटित किया है। इससे पहले, समाज कल्याण और लघु सिंचाई विभाग वरिष्ठ काबीना मंत्री शिवपाल सिंह यादव के पास थे।
मनोज कुमार पाण्डेय को इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, शिवकांत ओझा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जियाउद्दीन रिज़वी को पशुधन विभाग तथा कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रोन्नत किए गए पूर्व में परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यासर शाह को कर एवं निबंधन (व्यापार कर) विभाग का जिम्मा सौंपा है।
स्वास्थ्य और कर एवं निबंधन विभाग पूर्व में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास थे। इसके साथ ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर रेशम एवं वस्त्रोद्योग मंत्री महबूब अली को वर्तमान पद के साथ लघु सिंचाई विभाग का अतिरिक्त कार्यभार आवंटित किया है।
मालूम हो कि गत 26 सितंबर को अखिलेश मंत्रिमंडल के आठवें विस्तार के तहत भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किए गए पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति समेत चार मंत्रियों को शामिल किया गया था, जबकि छह राज्य मंत्रियों को प्रोन्नति दी गई थी।
जियाउद्दीन रिजवी को गत जून में हुए कैबिनेट विस्तार में ही मंत्री बनाए गए थे, लेकिन ‘उमरा’ करने के लिए सउदी अरब में होने के कारण वे शपथ नहीं ले पाए थे। (भाषा)
