- उषा डुग्गर
सदी की पहली वार्षिक अमरनाथ यात्रा में हादसों को जान-बूझकर निमंत्रण दिया जा रहा है। सरकारी अव्यवस्थाओं से लेकर रिकॉर्ड संख्या में शामिल होने वाले लोग इन न्यौतों के लिए जिम्मेदार हैं जो किसी भी समय 1996 की अमरनाथ त्रासदी के रूप में सामने आ सकते हैं।
राज्य प्रशासन सही मायनों में हादसों को निमंत्रण देने के लिए जिम्मेदार है। वह दोषी इसलिए है, क्योंकि वह अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वालों को लगातार छूट देता जा रहा है। जहाँ पहले आयु बंधन से छूट दे दी गई, अब वहीं पर यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या में छूट दी जा रही है जो हादसों तथा त्रासदी को सबसे बड़ा न्यौता है।
स्थिति यह है कि सरकार की इस छूट के कारण अमरनाथ यात्रा पुनः 1996 के ढर्रे पर पहुँचने लगी है। गौरतलब है कि तब भी किसी प्रकार का बंधन यात्रा में भाग लेने वालों पर नहीं था, जिसका परिणाम 1996 की अमरनाथ त्रासदी के रूप में सामने आया था। तब मौसम की खराबी, बर्फबारी और बदइंतजामी के चलते 300 से अधिक लोग मौत का ग्रास बन गए थे तथा कई अभी भी लापता हैं।
वर्ष 1996 की त्रासदी से कुछ सबक लेने के लिए जम्मू-काश्मीर सरकार ने डॉ. नितिन सेनगुप्त की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों में 15 वर्ष से छोटे तथा 65 साल से बड़े व्यक्तियों के यात्रा में भाग लेने पर रोक लगा दी, तो यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या 75 हजार भी निर्धारित कर दी। हालाँकि सरकार ने आनन-फानन में इन सिफारिशों को लागू कर दिया।
लेकिन अबकी बार पिछली बार की ही तरह इनका उल्लंघन किया जाने लगा है। सरकार की इच्छा है कि कारगिल संकट के कारण जो पर्यटक काश्मीर नहीं आ पाए वे अमरनाथ यात्रा के बहाने काश्मीर का दौरा अवश्य करें।
तभी तो वह दो लाख से भी अधिक लोगों को इस यात्रा में भाग लेने की अनुमति देने को तैयार है। वैसे समाचार भिजवाए जाने तक अमरनाथ यात्रा में भाग लेने के लिए अपने आपको पंजीकृत करवाने वालों की संख्या एक लाख तक पहुँचने वाली थी।
सरकार की यह इच्छा हादसों को न्यौता देने का सबसे बड़ा कारण है। वह इसके प्रति भी जानकारी रखती है कि मौसम विभाग की चेतावनियों में इस बार अमरनाथ यात्रा मार्ग में मौसम बहुत अधिक खराब रहने की बात कही गई है।
सरकार की दो लाख यात्रियों को यात्रा में भिजवाए जाने की इच्छा के साथ-साथ भाग लेने वाले यात्रियों की जिद भी यात्रा में हादसों को न्यौता दे रही है। अगर अधिकारी खराब मौसम के कारण यात्रा स्थगित करने का प्रयास करते है तो श्रद्धालु ऐसा करने नहीं देते। वे अधिकारियों की अनुमति का उल्लंघन कर यात्रा को जारी रखते हैं और जिसका परिणाम किसी भी समय असंख्य मौत के रूप में सामने इसलिए आ सकता है, क्योंकि यात्रा मार्ग में पड़ाव स्थलों को छोड़कर, जो कम से कम आठ किलोमीटर की दूरी पर हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है और बर्फबारी तथा बारिश के कारण शरण लेना भी कहीं आसान नहीं होता।
स्थिति यह है कि दोनों ही पक्षों द्वारा हादसों को न्यौता जान-बूझकर दिया जा रहा है। न्यौता भी कैसा कि अगर कोई हादसा हो गया तो, अधिकारियों की आशंका के अनुसार, वह इस बार 1996 की अमरनाथ त्रासदी से बड़ा ही होगा।
