बिजली के वितरण और पारेषण में भारी निवेश की जरूरत को देखते हुए सरकार एक राष्ट्रीय कोष का गठन करेगी।
वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने शुक्रवार को लोकसभा में 2008-09 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने वितरण और पारेषण की खस्ता हालत को विद्युत क्षेत्र के लिए बाधक बताया और कहा कि पारेषण और वितरण में सुधार के लिए भारी निवेश की जरूरत है। इसे देखते हुए वह इसके लिए एक राष्ट्रीय कोष स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं। इसका ब्योरा जल्द तैयार कर उसकी घोषणा की जाएगी।
वितरण और पारेषण के दौरान होने वाली हानि को रोकने के लिए चल रहे त्वरित विद्युत विकास और सुधार परियोजना के लिए उन्होंने 2008-09 में 800 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं।
