भारत में हाल ही में पेश व्यवसाय के नए ढाँचे, सीमित दायित्व साझीदारी (एलएलपी) के लिए बजट में नई कर प्रणाली की घोषणा की जा सकती है।
एलएलपी कंपनियों एवं साझीदारी फर्मों के चरित्र का मिलाजुला रूप है। सूत्रों ने कहा कि एलएलपी के तहत पंजीकृत नई व्यावसायिक इकाइयों के लिए बजट में कर प्रावधान किए जा सकते हैं।
कंपनी मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया हमें एलएलपी के लिए कर प्रणाली के संबंध में जो संकेत मिले हैं, उसके मुताबिक बजट में इसके लिए कर प्रावधान होना चाहिए। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य देश में इस नए व्यावसायिक ढाँचे के प्रति लोगों को आकर्षित करना है।
कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, जिससे एक ऐसी कर व्यवस्था स्थापित हो सके जिसमें कर देयता साझीदारों पर हो ना कि साझीदारी फर्म पर।
