वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने 2010-11 के बजट में आवास क्षेत्र के लिए ब्याज दरों में एक फीसदी छूट की अवधि एक साल के लिए बढ़ाई और इसके लिए 700 करोड़ का आवंटन किया।
उन्होंने लोकसभा में पेश बजट प्रस्तावों में कहा कि मैं आवास क्षेत्र के लिए ब्याज दर छूट की योजना मार्च 2011 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। पिछले साल प्रस्तावित इस योजना के तहत घर खरीदने वालों में 10 लाख तक के बैंक ऋण पर एक फीसदी ब्याज दर की सब्सिडी दी जाती है। बशर्ते घर की कीमत 20 लाख से अधिक न हो। (भाषा)
