सरकार देश में बुनियादी ढाँचे विशेषकर परिवहन सुविधाओं के विकास पर जोर देगी और अगले साल के आम बजट में इसके लिए 1,73,552 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है।
वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में पेश आम बजट 2010-11 में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा रेल जैसी आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास बहुत मायने रखता है।
उन्होंने घोषणा की कि बजट में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 1,73,552 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कुल आयोजना आवंटन का 46 फीसदी से अधिक है। सरकार ने हर दिन 20 किलोमीटर की गति से राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है और सरकार ने सड़क परिवहन के लिए आवंटन को 13 प्रतिशत बढाकर 19,894 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है।
मुखर्जी ने कहा कि बजट में रेलवे की सहायता के लिए 16,752 करोड़ रुपए के ऋण का प्रस्ताव किया गया है ताकि रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण व विस्तार की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। रेलवे को बजटीय सहायता में 950 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव बजट में है।
सरकार ने बुनियादी ढाँचा परियोजना को दीर्घकालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आईआईएफसीएल की स्थापना की है जिसका समवितरण मार्च 2010 तक 9000 करोड़ रुपए तथा मार्च 2011 तक लगभग 20000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है।
मुखर्जी ने कहा कि इस वर्ष के लिए आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाओं को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए का पुनर्वित्तपोषण किया है जो 2011-12 में दोगुना होने की उम्मीद है। (भाषा)
